काठमाडौं ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले लागू गरेको १३% मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र २% विलासिता कर (Luxury Tax) लगायतका नीतिहरूलाई अव्यवहारिक भन्दै महिनौँदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सुनचाँदी व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारी तथा उपभोक्ताहरू र सरकारबीच अन्ततः आंशिक सहमति भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समिति र सरकारी प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलको बैठक २०८२ साउन २८ गते बुधबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न भयो। बैठकमा कार्यदलबाट आएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूको स्वागत गर्दै केही पक्षले हस्ताक्षर गरे।
तर आन्दोलनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले भने सहमतिको दस्तावेजमा हस्ताक्षरबाट पछि हटेको छ। महिनौँदेखि आन्दोलनमा सक्रिय रहेपनि, अन्तिम चरणमा आफ्नो फरक मत राख्दै हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको हो।
सहमतिको मुख्य बुँदाहरू
- १३% मूल्य अभिवृद्धि कर र २% विलासिता करबारे स्पष्टता सहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।
- विलासिता कर ग्राहकलाई विक्री गर्दा मात्र एक तहमा २% लाग्ने।
- विलासिता करको सट्टा अर्को नाम आगामी बजेटमा प्रस्ताव गर्ने पहल।
- हिरा–जवाहरातमा लागू भन्सार शुल्क हटाउन नयाँ बजेटमार्फत पहल गर्ने।
- पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने र व्यवसायीको लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने।
- भन्सार शुल्कलाई व्यवस्थित र समायोजित गर्न पहल गर्ने।
बैठकमा सहभागी नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगढ संघर्ष समितिले आंशिक सहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरे पनि, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले हस्ताक्षर नगरी फरक मत राखेको छ। महासंघले यसबारेको आफ्ना सुझाव अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको छ।
महिनाौँदेखि जारी आन्दोलनमा साथ, सहयोग र समर्थन गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायी, कालिगढ, कर्मचारी र उपभोक्ताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै, विभिन्न समितिहरूले अब सरकार मन्त्रीपरिषद्ले व्यवसायीहरूको भावना बुझेर न्यायपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्
Leave a Reply